Pradhan Mantri Awas Yojana: छत्तीसगढ़ में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की अद्भुत मिसाल बन रही पीएम आवास योजना, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लाखों परिवारों को मिला पक्का आशियाना
डॉ. उषा किरण बड़ाईक (संयुक्त संचालक, जनसंपर्क) का आलेख। राज्य में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में तेजी से पूरे हो रहे हैं गरीबों के आवास।
Pradhan Mantri Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन की एक अद्भुत मिसाल बन चुकी है। जनसंपर्क विभाग की संयुक्त संचालक डॉ. उषा किरण बड़ाईक द्वारा जारी आलेख के अनुसार, छत्तीसगढ़ में इस योजना के माध्यम से दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी बस्तियों तक पक्के मकानों का निर्माण तेजी से हो रहा है, जिससे आम नागरिकों के जीवन स्तर में बड़ा बदलाव आया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की मुख्य प्रगति:
भव्य आंकड़े: राज्य की नई सरकार के गठन के बाद अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में 18 लाख 12 हजार जरूरतमंद परिवारों को पीएम आवास देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था। अब तक कुल 26 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 11 लाख 78 हजार से अधिक ग्रामीण आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है।
नक्सल पीड़ितों के लिए विशेष पहल: आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए विशेष परियोजना के तहत केंद्र सरकार से मिली स्वीकृति के बाद राज्य में 5,600 आवास स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत कुल 47 हजार आवासों में से 39,000 नवीन सरकार के कार्यकाल में स्वीकृत हुए, जिनमें से 24,000 पूरे हो चुके हैं।
आवास प्लस 2.0 सर्वे: वर्ष 2024 में हुए ‘आवास प्लस 2.0’ के नए सर्वे के तहत 11 सितंबर 2026 को भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को करीब 3.65 लाख नए आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की प्रगति:
शहरी क्षेत्रों में भी योजना का शानदार क्रियान्वयन देखा जा रहा है। पीएम आवास योजना (शहरी) के तहत कुल 2 लाख 43 हजार स्वीकृत आवासों में से 2 लाख 22 हजार आवास पूर्ण हो चुके हैं। इसमें बीएलसी (BLC) घटक के 1,93,175 और एएचपी (AHP) घटक के 29,267 पूर्ण आवास शामिल हैं।
पिछले ढाई वर्षों के दौरान बीएलसी घटक में 75,709 और एएचपी घटक में 13,082 मकान तैयार किए गए हैं। आवास निर्माण के लिए नगरीय निकायों को 909 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
पीएम आवास योजना 2.0 (शहरी): इसके तहत राज्य में 1.32 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में 71,416 आवास स्वीकृत हो चुके हैं, जिनमें से 4,129 पूर्ण और 25,165 निर्माणाधीन हैं। इसके लिए निकायों को 533.93 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
पक्का मकान मिलने से न केवल ग्रामीण और शहरी परिवारों को टपकती छतों और असुरक्षित जीवन से मुक्ति मिली है, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित, सुविधाजनक और सम्मानजनक जीवन जीने का आधार भी प्राप्त हुआ है।
