PPP Evaluation Committee High-Level Meeting : मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में पीपीपी मूल्यांकन समिति की बैठक संपन्न, नवा रायपुर का आधुनिक स्कूल परिसर और 207 स्कूल पीपीपी मॉडल पर होंगे संचालित

PPP Evaluation Committee High-Level Meeting रायपुर, 12 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और औद्योगिक निवेश को तेजी से बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मूल्यांकन समिति की एक उच्च-स्तरीय बैठक संपन्न हुई। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित इस बैठक के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से जुड़े कई प्रमुख प्रस्तावों पर गहन समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का क्रियान्वयन पूरी तरह पारदर्शी, उच्च गुणवत्ता वाला और निर्धारित समयसीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए।

​नवा रायपुर में 20 एकड़ में बना सर्वसुविधायुक्त स्कूल पीपीपी मोड पर संचालित

​बैठक में नवा रायपुर, अटल नगर में लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में नवनिर्मित विद्यालय परिसर को संचालन, रख-रखाव एवं हस्तांतरण (OMT) आधारित पीपीपी मॉडल पर संचालित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस अत्याधुनिक विद्यालय से जुड़ी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

• ​कक्षाएं और क्षमता: इस विद्यालय में कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। कुल 960 सीटें रहेंगी, जिसमें प्रत्येक कक्षा में 2 सेक्शन और प्रति सेक्शन 40 विद्यार्थी होंगे।
• ​निःशुल्क और आरटीई सीटें: इसमें 25 प्रतिशत आरटीई सीटों के साथ-साथ शासकीय कोटे की अतिरिक्त निःशुल्क सीटें भी शामिल रहेंगी।
• ​अनुबंध अवधि: अनुबंध की अवधि 30 वर्ष होगी, जिसे कार्यदक्षता के आधार पर केवल एक बार 10 वर्ष के लिए (अधिकतम 40 वर्ष तक) बढ़ाया जा सकेगा। शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी के लिए 5 डोमेन और 100 अंकों पर आधारित 17 मुख्य प्रदर्शन संकेतक (KPI) तय किए गए हैं।

​राज्य के 5 संभागों के 207 स्कूलों का संचालन भी ओएमटी मॉडल पर

​राज्य के विद्यार्थियों को सीबीएसई मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाली अंग्रेजी माध्यम शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के 5 संभागों के 207 विद्यालयों (103 प्राथमिक एवं 104 पूर्व माध्यमिक शालाएं) को ओएमटी आधारित पीपीपी मॉडल पर 30 वर्ष की लीज पर संचालित करने के प्रस्ताव की भी समीक्षा की गई। इन विद्यालयों का स्वामित्व पूरी तरह शासन के पास ही सुरक्षित रहेगा। खास बात यह है कि इन स्कूलों में अध्ययनरत सभी बच्चों की शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क जारी रहेगी, जिसके लिए आरटीई की दर के अनुसार शासन द्वारा भुगतान किया जाएगा।

​बिलासपुर में ट्रांसपोर्ट नगर प्रोजेक्ट को मिली गति

​बैठक के दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत बिलासपुर में शहर की लॉजिस्टिक्स और परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई। प्रोजेक्ट के न्यूनतम विकास दायित्वों और प्री-बिड बैठक में प्राप्त हुए सुझावों की विस्तृत समीक्षा कर इसे जल्द से जल्द गति देने के निर्देश दिए गए।

​इस उच्च-स्तरीय बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, आदिम जाति विकास विभाग के सचिव भूवनेश यादव, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव बसवराजु एस., खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार, सीएसआईडीसी के एमडी विश्वेश कुमार सहित वित्त विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।