Chhattisgarh Prison Manual Amendment : छत्तीसगढ़ जेल नियमावली में बड़ा संशोधन, अब जेलों के निर्माण कार्यों में पीडब्ल्यूडी के साथ अन्य शासकीय एजेंसियां और पीएसयू भी होंगी शामिल
राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ कारागार नियम, 1968 में किया संशोधन। जेल विभाग ने 10 नवंबर 2026 को जारी की आधिकारिक अधिसूचना।
Chhattisgarh Prison Manual Amendment रायपुर, 13 नवंबर 2026। राज्य की जेलों से जुड़े निर्माण कार्यों को और अधिक गति देने और उनमें पारदर्शिता व सुगमता लाने के लिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ जेल नियमावली में बड़ा संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद अब जेलों के निर्माण और विकास कार्यों में अकेले लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। इसके स्थान पर अब ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (RES), अन्य शासकीय निर्माण एजेंसियों तथा केंद्र व राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) को भी इन कार्यों में शामिल किया जा सकेगा। जेल विभाग द्वारा इस संबंध में 10 नवंबर 2026 को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है।
कारागार नियम, 1968 में किया गया संशोधन
कारागार अधिनियम, 1894 की धारा 59 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ कारागार नियम, 1968 में यह संशोधन किया है।
संशोधित नियमों के अनुसार, नियम 7 से 21 तक जहां-जहां भी ‘लोक निर्माण विभाग’ शब्द का उल्लेख किया गया था, अब वहां ‘लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, अन्य शासकीय निर्माण अभिकरण तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम’ पढ़े और प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
सरकार के इस कदम से जेल परिसरों के विस्तार, नए भवनों के निर्माण, सुरक्षा दीवारों और बंदियों से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं के विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। विभिन्न एजेंसियों के जुड़ने से निर्माण कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे हो सकेंगे।
