Tribal Development Special Article : बदल रहा है छत्तीसगढ़, संवर रहा है आदिवासियों की जिंदगी; पीएम-जनमन योजना से विशेष पिछड़ी जनजातियों के गांवों तक पहुँच रही है विकास की रोशनी

Tribal Development Special Article रायपुर, 14 नवंबर 2026। ​छत्तीसगढ़ सरकार की विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति के चलते आज पूरे छत्तीसगढ़ के वनांचलों में बदलाव की बयार बह रही है। राज्य के सुदूर और वनों से घिरे इलाकों में जनजीवन तेजी से सकारात्मक बदलाव की ओर अग्रसर है। विकास एवं निर्माण कार्यों में शासकीय मिशनरी के साथ-साथ आम जनता की सक्रिय भागीदारी बढ़ी है, जिससे छत्तीसगढ़ का हर इलाका तेजी से तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, पेयजल और विद्युत विकास के बुनियादी कार्य पूरी गति से कराए जा रहे हैं, जिससे शासकीय योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक सुगमता से पहुँच रहा है।

​1. पीएम-जनमन योजना: आदिवासियों के जीवन में नया उजाला

​प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) भारत सरकार की एक विशेष और महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य देश के सबसे पिछड़े और संवेदनशील विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) का सामाजिक-आर्थिक विकास करना और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना है।

​छत्तीसगढ़ के घने वनांचलों में गोंड, मुरिया, माड़िया, धुरवा, हल्बा, भतरा, दोरला, कोरवा, उरांव, कंवर, बिंझवार जैसे जनजातीय समूहों के साथ-साथ बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार और अबूझमाड़िया जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों के घरों तक अब विकास और सम्मान की बयार पहुँच रही है। दशकों तक उपेक्षित रहे इन दूरस्थ गांवों में अब शासन खुद चलकर पहुँच रहा है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ को पीएम-जनमन के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए देश में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

​2. पक्के मकान, सड़कें और सुदृढ़ कनेक्टिविटी

​राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के चलते विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए जीवन आसान हुआ है:

• ​आवास योजना: राज्य में विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 34,691 पक्के मकान स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 24,218 (लगभग 69 प्रतिशत) मकानों का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है।
• ​सड़क नेटवर्क: गांवों को मुख्यमार्गों और बाजारों से जोड़ने के लिए 2,901 किलोमीटर लंबी सड़कों को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 1,833 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सुगम हुई हैं।

​3. बिजली, शुद्ध पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

• ​विद्युत और जल जीवन मिशन: दूरस्थ बस्तियों में सौर ऊर्जा और ऑन-ग्रिड बिजली के जरिए रोशनी पहुंचाई जा रही है। 7,349 परिवारों का ऑफग्रिड विद्युतीकरण शत-प्रतिशत पूरा हो चुका है। साथ ही, जल जीवन मिशन के तहत हजारों घरों तक पाइपलाइन के जरिए शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है।
• ​स्वास्थ्य और पोषण: दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए 61 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स (MMUs) पूरी तरह सक्रिय हैं, जो सीधे बस्तियों तक जाकर स्वास्थ्य सेवाएं और दवाइयां मुहैया करा रही हैं। इसके अलावा स्वीकृत सभी 191 आंगनबाड़ी केंद्र सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। सिकल सेल की जांच और पोषण अभियान पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

​4. आजीविका और डिजिटल समावेशन

​पारंपरिक आजीविका को आधुनिक डिजिटल तकनीक से जोड़ा जा रहा है। स्थानीय संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए 16 वनधन विकास केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए 135 मोबाइल टावर साइट स्वीकृत हैं (जिनमें से 37 पर काम शुरू हो चुका है), और 51 बहुउद्देशीय केंद्र तथा 40 छात्रावास भी तैयार किए जा रहे हैं।

​“पीएम जनमन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में आज छत्तीसगढ़ देश का नंबर वन राज्य बनकर उभरा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के चेहरे पर मुस्कान लाना ही सुशासन की असली जीत है। बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ छत्तीसगढ़ का जनजातीय समाज अब विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।” — विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़