PM Awas Yojana Chhattisgarh: पीएम आवास योजना को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की बड़ी पहल; केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखा पत्र
तकनीकी दिक्कतों या पलायन की वजह से छूटे पात्र परिवारों को लाभ दिलाने का आग्रह; 'आवास प्लस 2.0' सर्वे की कमियों की ओर खींचा ध्यान
रायपुर, 7 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत कोई भी गरीब और पात्र परिवार पक्के मकान से वंचित न रहे, इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र स्तर पर एक बड़ी और आवश्यक पहल की है। सूबे के उपमुख्यमंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक आधिकारिक पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने नई दिल्ली में बीते दिनों (28-29 जून) आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बधाई दी और साथ ही छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन में आ रही कुछ व्यावहारिक व तकनीकी दिक्कतों की ओर केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकर्षित कराया।
सर्वेक्षण से छूटे पात्र परिवारों का मुद्दा उठाया
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि राष्ट्रीय ग्रामीण सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भरोसा दिलाया था कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी पात्र व्यक्ति आवास योजना से वंचित नहीं रहेगा। इसी संदर्भ में डिप्टी सीएम ने छत्तीसगढ़ की दो बड़ी जमीनी समस्याओं को सामने रखा है:
पलायन के कारण छूटे नाम: 24 जून को छत्तीसगढ़ भर में आयोजित ग्राम सभाओं में जब ‘आवास प्लस 2.0’ की सूची प्रस्तुत की गई, तब पता चला कि सर्वे के समय कई पात्र ग्रामीण रोजगार या अन्य कारणों से पलायन कर गए थे। उपस्थित न होने के कारण उनका सर्वे नहीं हो पाया और वे पात्रता सूची से बाहर रह गए।
तकनीकी खामियां और पोर्टल एरर: कुछ पात्र परिवारों का सर्वे तो सफलता पूर्वक किया गया था, लेकिन तकनीकी त्रुटियों या सर्वर डाउन होने की वजह से उनका डेटा मुख्य पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो सका। इसके चलते ग्राम सभा में उनकी पात्रता नहीं दिख पाई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने का आग्रह
उपमुख्यमंत्री की मांग: श्री शर्मा ने पत्र में कहा कि इन दोनों व्यावहारिक कारणों की वजह से छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में ऐसे गरीब परिवार आवास की स्वीकृति से वंचित रह गए हैं, जो वास्तव में इस योजना के असली हकदार हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि इन तकनीकी और व्यावहारिक समस्याओं के स्थाई समाधान के लिए भारत सरकार के स्तर पर आवश्यक निर्णय लेते हुए पोर्टल को फिर से खोलने या विशेष अनुमति देने की पहल की जाए, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “हर पात्र परिवार को पक्का आवास” देने के संकल्प को शत-प्रतिशत पूरा किया जा सके।
अंत में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ के विकास और ग्रामीण योजनाओं के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मिल रहे निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग के लिए उनके प्रति पुनः आभार व्यक्त किया।
