Rehabilitation News : छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा कदम, माओवादी हिंसा में अपनों को खोने वाले 15 परिवारों को मिला ₹2.25 करोड़ का सहारा
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर पुनर्वास नीति के तहत राशि स्वीकृत; प्रभावित परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास
रायपुर, 9 अगस्त। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में माओवादी (नक्सली) हिंसा से प्रभावित पीड़ित परिवारों के पुनर्वास और उन्हें संबल प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा व संवेदनशील निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर राज्य की माओवाद पुनर्वास नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के अंतर्गत हिंसा में अपनों को खो चुके 15 पीड़ित परिवारों के लिए कुल ₹2.25 करोड़ की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। सरकार का यह कदम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के पीड़ितों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और समाज की मुख्यधारा में पुनर्स्थापित करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
स्वीकृत योजना के तहत प्रत्येक पीड़ित परिवार को औसतन ₹15 लाख की सहायता राशि सीधे बैंक खातों में प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपने आजीविका के साधनों को पुनः स्थापित कर सकें और अपने बच्चों के भविष्य को संवार सकें। राज्य सरकार के खाद्य, राजस्व एवं गृह विभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्रिया पूरी करने के बाद वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। अधिकारियों के अनुसार, पूर्व में लंबित पड़े राहत प्रकरणों का तेज़ी से निस्तारण करते हुए प्रभावितों तक सीधे शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार माओवादी हिंसा से पीड़ित हर एक परिवार के दुख-दर्द में उनके साथ खड़ी है। बस्तर और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के प्रभावी अभियानों के साथ-साथ विकास और पुनर्वास की प्रक्रियाओं को भी तेज़ किया गया है। उन्होंने कहा कि हिंसा के पीड़ित परिवारों को न केवल आर्थिक सहायता, बल्कि उनके बच्चों की बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और अनुकंपा नियुक्ति जैसे विषयों पर भी संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जा रहा है, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।
