Amit Baghel Supreme Court Bail : जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हेट स्पीच के सभी 14 मामलों में मिली नियमित जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने रायपुर जिले की सीमा से बाहर रहने की पुरानी शर्त भी हटाई। जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर राज्य सरकार को निरस्तीकरण का आवेदन देने की छूट।

Amit Baghel Supreme Court Bail रायपुर, 19 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) से बड़ी कानूनी राहत मिली है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 आपराधिक मामलों में उन्हें नियमित जमानत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें रायपुर जिले की सीमा से बाहर रहने की पूर्व निर्धारित शर्त से भी मुक्त कर दिया है, जिससे अब उनके रायपुर लौटने और वहां रहने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार उनकी जमानत रद्द कराने के लिए आवेदन कर सकती है।
क्या था पूरा विवाद और मामला?
यह पूरा विवाद 26 अक्टूबर 2025 की एक घटना से शुरू हुआ था।
- रायपुर के VIP चौक स्थित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के साथ हुई तोड़फोड़ की घटना के बाद अमित बघेल ने कथित तौर पर अग्रवाल और सिंधी समाज के आराध्य देवताओं को लेकर विवादित बयान दिया था।
- इस बयान के बाद प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन हुए और रायपुर के तेलीबांधा, कोतवाली, देवेंद्र नगर समेत विभिन्न थानों में उनके खिलाफ कुल 14 अलग-अलग एफआईआर (FIR) दर्ज की गई थीं। दिसंबर 2025 में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था।
हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का कानूनी घटनाक्रम
- अस्थायी जमानत और रिहाई: बिलासपुर हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल 2026 को इन 14 मामलों में उन्हें तीन महीने की सशर्त अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि, बलौदाबाजार आगजनी मामले में न्यायिक हिरासत में होने के कारण वे 22 जुलाई 2026 को रायपुर सेंट्रल जेल से बाहर आ सके थे।
- सुप्रीम कोर्ट में अपील और सरेंडर: 22 अक्टूबर 2026 को अस्थायी जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद बघेल ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को उन्हें दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था, जिसका पालन करते हुए उन्होंने 11 नवंबर 2026 को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें
गुरुवार को हुई सुनवाई में अमित बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पैरवी की। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि जिन अपराधों में अधिकतम तीन वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, उनमें बघेल सात महीने से अधिक समय न्यायिक हिरासत में बिता चुके हैं।
वहीं, राज्य सरकार ने उनके खिलाफ दर्ज 19 अन्य आपराधिक मामलों और समय पर सरेंडर न करने का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने नियमित जमानत मंजूर कर ली। अब इन मामलों की नियमित सुनवाई निचली अदालत में आगे जारी रहेगी



