Digital Policing in Chhattisgarh: सीसीटीएनएस डैशबोर्ड स्कोर में सुधार के सख्त निर्देश; 60 से 90 दिन में चालान और न्याय श्रुति प्रणाली होगी शुरू

रायपुर, 20 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था और डिजिटल पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मंत्रालय महानदी भवन में गृह विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (CCTNS) के डैशबोर्ड की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव विकास शील की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य के कमजोर बिंदुओं को चिन्हित कर उनमें त्वरित सुधार लाने के सख्त आदेश दिए गए। बैठक में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अरुण देव गौतम भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

स्टेट स्कोरकार्ड में 64.97 अंक, प्रशासनिक सुधार में शत-प्रतिशत प्रदर्शन

बैठक के दौरान प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा जारी नवीनतम स्टेट स्कोरकार्ड में राज्य की स्थिति इस प्रकार है:

कुल अंक: छत्तीसगढ़ को 100 में से 64.97 अंक प्राप्त हुए हैं।

उत्कृष्ट प्रदर्शन: राज्य ने ‘प्रशासनिक सुधार’ और ‘मेडलीगल रिपोर्ट पोर्टल’ के क्रियान्वयन में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शत-प्रतिशत (पूर्ण) अंक हासिल किए हैं।

डिजिटल पुलिसिंग और अदालती प्रक्रिया को गति देने पर जोर

मुख्य सचिव के प्रमुख निर्देश:

मुख्य सचिव विकास शील ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जीरो एफआईआर और ई-चार्जशीट की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाया जाए। मामलों के त्वरित निपटारे के लिए निर्धारित 60 एवं 90 दिवस की सीमा के भीतर हर हाल में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जाए।

न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ‘न्याय श्रुति प्रणाली’ को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, विवेचना में डिजिटल साक्ष्यों की महत्ता को देखते हुए ई-साक्ष्य (E-Evidence) के उपयोग को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया।

इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में गृह विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, विधि एवं विधायी विभाग की प्रमुख सचिव सुषमा सावंत, गृह विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता सहित कई अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।