Crop Insurance Update: छत्तीसगढ़ के 8,444 किसानों को मिलेगा फसल बीमा का पैसा, तीन कार्य दिवस में भुगतान के निर्देश
छत्तीसगढ़ में रबी 2025 के उद्यानिकी फसल बीमा के लंबित क्लेम का भुगतान तीन कार्य दिवस में करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे 8,444 किसानों को लगभग 3.8 करोड़ रुपये मिलेंगे।
Crop Insurance Update रायपुर, 16 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में रबी सीजन 2025 के अंतर्गत उद्यानिकी फसलों के लंबित प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम का भुगतान आगामी तीन कार्य दिवस के भीतर किया जाएगा। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने विभागीय अधिकारियों और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने पात्र किसानों के बैंक खातों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर बीमा राशि अंतरित करने के निर्देश दिए। इस निर्णय से प्रदेश के 8,444 किसानों को लगभग 3.8 करोड़ रुपये की बीमा राशि मिलने का रास्ता साफ हुआ है।
यह मामला 15 अक्टूबर 2026 को राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विकासखंड अंतर्गत ग्राम चिद्दों के भ्रमण के दौरान सामने आया था। यहां किसानों ने मंत्री रामविचार नेताम से मुलाकात कर उद्यानिकी फसलों के बीमा क्लेम का भुगतान नहीं होने की शिकायत की थी। किसानों ने लंबित राशि दिलाने का आग्रह किया, जिसके बाद मंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की। अगले ही दिन 16 अक्टूबर को संबंधित विभागीय अधिकारियों और बीमा अधिकारियों की बैठक बुलाकर भुगतान की स्थिति की समीक्षा की गई। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वीकृत लंबित क्लेम का भुगतान आगामी तीन कार्य दिवस में हर हाल में सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसानों को समय पर आर्थिक राहत मिल सके।
पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों ने टमाटर, बैंगन, गोभी, प्याज और आलू सहित विभिन्न उद्यानिकी फसलों का बीमा कराया था। विभागीय एवं बीमा अधिकारियों के अनुसार, रबी सीजन 2025 के लिए कुल 10,514 किसानों ने 15,298 आवेदन प्रस्तुत किए थे। परीक्षण के बाद 8,444 किसानों के 14,344 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इन स्वीकृत प्रकरणों के तहत लगभग 3.8 करोड़ रुपये की बीमा राशि का भुगतान किया जाना है।
मंत्री रामविचार नेताम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भुगतान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। सभी आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी कर पात्र किसानों के बैंक खातों में राशि अंतरित की जाए। उन्होंने लंबित बीमा क्लेम का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया। किसानों की शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेकर समयबद्ध भुगतान के निर्देश दिए जाने से संबंधित प्रकरणों के निराकरण में तेजी आने की उम्मीद है। शासन की प्राथमिकता किसानों को योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराना और कृषि से जुड़े आर्थिक जोखिमों के समय उन्हें आवश्यक सहायता दिलाना है।
