Banking: मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक: दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग नेटवर्क विस्तार और त्वरित केसीसी लोन के निर्देश
बस्तर और सरगुजा संभाग में नई शाखाएं खोलने पर जोर; पीएम सूर्यघर और पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं के आवेदनों का त्वरित निपटारा करने को कहा
रायपुर, 13 अगस्त 2026 : मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की 102वीं और 103वीं संयुक्त बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में मार्च 2026 और जून 2026 की तिमाहियों में राज्य की बैंकिंग सेवाओं, ऋण वितरण, वित्तीय समावेशन और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों को दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार करने और सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों को शीघ्र वित्तीय सहायता प्रदान करने के कड़े निर्देश दिए।
बैठक में किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से बिना किसी विलंब के त्वरित लोन उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। इसके अलावा पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए भी केसीसी वितरण की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने पीएम सूर्यघर योजना, पीएम स्वनिधि, पीएम आवास योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत लंबित ऋण आवेदनों को बिना किसी बाधा के प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत करने के निर्देश दिए।
विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा संभाग के दुर्गम अंचलों में नई बैंक शाखाएं खोलने और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट (BC) एजेंटों की तैनाती पर बल दिया गया। वित्तीय सेवा विभाग के मानकों के अनुसार बिना बैंकिंग सुविधा वाले गांवों में 5 किलोमीटर के दायरे के भीतर बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी। बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 की वार्षिक ऋण योजना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन तथा वित्तीय साक्षरता से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), नाबार्ड (NABARD) और विभिन्न सदस्य बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
