Chhattisgarh PWD News: अक्टूबर में हर निर्माण स्थल पर दिखेगा काम, बरसात के बाद पुल-पुलियों और हाईवे निर्माण में आएगी तेजी

Chhattisgarh PWD News रायपुर, 2 सितंबर 2026। बरसात का दौर समाप्त होते ही छत्तीसगढ़ में लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्यों को युद्धस्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी है। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अक्टूबर महीने में प्रदेश के हर निर्माणाधीन स्थल पर काम होता हुआ दिखाई देना चाहिए। उन्होंने सभी निर्माणाधीन पुल-पुलियों और राष्ट्रीय राजमार्गों का एक सप्ताह के भीतर ठेकेदारों के साथ स्थल निरीक्षण कर आवश्यक तैयारियां पूरी करने को कहा।

नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने वर्ष 2025-26 और 2026-27 के प्राथमिकता वाले कार्यों के प्राक्कलन 20 सितंबर तक जमा करने के निर्देश दिए। बारिश से क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत के साथ उनकी रेलिंग और दीवारों की पेंटिंग का काम भी 30 नवंबर तक पूरा करने को कहा गया। अधिकारियों को पुराने और क्षतिग्रस्त पुलों की लगातार निगरानी कर जरूरत के अनुसार नए पुलों के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए।

सप्ताह में दो दिन साइट निरीक्षण अनिवार्य

मुकेश कुमार बंसल ने कार्यपालन अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओं को सप्ताह में कम से कम दो दिन निर्माण स्थलों का अनिवार्य निरीक्षण करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निर्धारित समय-सीमा से किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। काम में लापरवाही या निर्माण की गति धीमी रखने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।

कार्यपालन अभियंताओं और अनुविभागीय अधिकारियों को बिना अनुमति कार्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। सचिव ने कहा कि अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में मौजूद रहकर निर्माण स्थलों पर आने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी परियोजना में अनावश्यक देरी न हो।

नवंबर तक निविदा, जनवरी तक शुरू हों नए काम

सचिव ने नए निर्माण कार्यों की निविदा प्रक्रिया नवंबर 2026 तक पूरी करने और जनवरी 2027 तक सभी स्वीकृत कार्यों को शुरू करने के निर्देश दिए। ठेकेदारों को समय पर ले-आउट, ड्राइंग-डिजाइन और कार्यस्थल उपलब्ध कराने को कहा गया। निर्माण स्थलों से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध समाधान और ठेकेदारों के कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग पर भी जोर दिया गया।

उन्होंने ठेकेदारों को हर महीने भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति प्रभावित न हो। कार्य पूरा होने के बाद तीन महीने के भीतर दस्तावेजी प्रक्रिया और भुगतान पूरा कर अनुबंध क्लोज करने के निर्देश भी दिए गए।

गतिशक्ति पोर्टल पर 10 सितंबर तक अपलोड होगी जानकारी

सभी पुल-पुलियों से संबंधित जानकारी भारत सरकार के गतिशक्ति पोर्टल पर 10 सितंबर तक अपलोड करने को कहा गया है। निर्धारित समय में जानकारी अपलोड नहीं करने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही CPGRAMS और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों एवं मांगों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने को कहा गया।

न्यायालयीन मामलों, अनुकंपा नियुक्ति और पेंशन से संबंधित प्रकरणों की भी हर महीने समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय सचिव ने अधिकारियों को लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाने पर विशेष ध्यान देने को कहा।

NHAI और केंद्र के साथ समन्वय से तेज होंगे हाईवे प्रोजेक्ट

राष्ट्रीय राजमार्गों की समीक्षा के दौरान सचिव ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त परियोजनाओं की निविदा, अनुबंध और कार्यादेश की स्थिति की भी समीक्षा की।

बैठक में रायपुर के MMI चौक से शदाणी दरबार खंड, बेमेतरा बायपास, कोंडागांव-नारायणपुर राष्ट्रीय राजमार्ग खंड और रतनपुर-पेंड्रा रोड राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। इन परियोजनाओं को अगले वर्ष मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।