Women Property Rights News: महिलाओं के नाम संपत्ति रजिस्ट्री पर 50% शुल्क छूट, रायगढ़ की शर्मिला मिश्रा ने बचाए 25 हजार रुपये

Women Property Rights News: रायपुर, 3 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के संपत्ति अधिकार को मजबूत करने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार की पंजीयन शुल्क में छूट की योजना का लाभ महिलाओं को मिलने लगा है। महिलाओं के पक्ष में अचल संपत्ति के अंतरण से जुड़े दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। इस पहल के तहत महिलाओं के नाम जमीन और अन्य अचल संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर पंजीयन शुल्क 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वित्त एवं पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी की पहल से लागू इस व्यवस्था का सीधा लाभ संपत्ति खरीदने वाली महिलाओं को मिल रहा है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं की संपत्ति में भागीदारी बढ़ाने के साथ उनके आर्थिक अधिकारों को मजबूत करना है। शुल्क में कमी से महिलाओं को रजिस्ट्री के समय सीधे आर्थिक राहत मिल रही है।

रजिस्ट्री में करीब 25 हजार रुपये की बचत

रायगढ़ निवासी शर्मिला मिश्रा ने सरकार की इस सुविधा का लाभ उठाते हुए जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम कराई। पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट मिलने से उन्हें करीब 25 हजार रुपये की बचत हुई। उन्होंने बताया कि इस निर्णय से रजिस्ट्री का खर्च कम हुआ है और महिलाओं के नाम संपत्ति होने से उनके आर्थिक अधिकार भी मजबूत होते हैं।

शर्मिला मिश्रा ने सरकार की इस पहल को महिलाओं के लिए आर्थिक राहत देने वाला कदम बताया। उनका कहना है कि महिलाओं के नाम संपत्ति को बढ़ावा मिलने से उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। साथ ही संपत्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ने से उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी।

संपत्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर

पंजीयन शुल्क को 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किए जाने से महिलाओं के नाम पर जमीन और अन्य अचल संपत्ति की रजिस्ट्री को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। सरकार की यह पहल महिलाओं को केवल संपत्ति का अधिकार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।