Governance News : पारस पोर्टल से हर माह होगी योजनाओं की राज्यस्तरीय समीक्षा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिए सख्त निर्देश
सीएम साय ने 'PARAS' पोर्टल की पहली राज्यस्तरीय बैठक में 6 प्रमुख एजेंडों की समीक्षा की; सीमांकन में देरी और एग्रीस्टैक पंजीयन में लापरवाही पर जताई नाराजगी
रायपुर, 6 अगस्त। छत्तीसगढ़ में सरकारी योजनाओं के पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ‘पारस’ (PARAS – Project Assessment, Review and Analysis System) पोर्टल की पहली उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सुशासन और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। अब हर महीने के अंतिम मंगलवार को पारस पोर्टल के जरिए राज्यस्तरीय समीक्षा की जाएगी, जिससे शासन के कार्यों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री साय ने सीएम हेल्पलाइन 1076, सेवा सेतु, एग्रीस्टैक, विकसित भारत जी-रामजी, मोबाइल टॉवर परियोजना और स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े प्रमुख एजेंडों की विस्तृत समीक्षा की। राजस्व विभाग में सीमांकन के लंबित मामलों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं एग्रीस्टैक पोर्टल पर धान खरीदी से इतर सभी किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने को कहा गया, ताकि पात्र किसान सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहें।
मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन (1076) में प्राप्त 1.10 लाख से अधिक शिकायतों में से 65 हजार से अधिक के समयबद्ध निराकरण पर संतोष जताया, लेकिन ऊर्जा, राजस्व और पंचायत विभाग को अपनी कार्यप्रणाली में और सुधार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, सेवा सेतु पर सभी 721 अधिसूचित सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन करने, दूरस्थ अंचलों में 476 मोबाइल टॉवरों की स्थापना में तेजी लाने और स्कूलों में पोषण हेतु किचन गार्डन (सहजन व कटहल रोपण) विकसित करने पर बल दिया गया। बैठक में मुख्य सचिव विकास शील सहित सभी विभागों के वरिष्ठ सचिव उपस्थित रहे।
