Urban Governance News: शहरों में नागरिक सुविधाओं को मिलेगी रफ्तार, 240 ई-बसों और नालंदा परिसरों पर जोर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शहरी विकास की समीक्षा में 240 ई-बसों, नालंदा परिसरों, अमृत मिशन, PM आवास और CBG प्लांट के कार्यों में तेजी के निर्देश दिए।
Urban Governance News रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की समीक्षा बैठक में शहरों में नागरिक सुविधाओं और विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरी विकास केवल अधोसंरचना निर्माण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों को स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, बेहतर सड़क, प्रकाश व्यवस्था और सुगम सार्वजनिक परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाएं समय पर मिलनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्वीकृत योजनाओं और निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करने तथा निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी और निर्माण में तेजी के साथ गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखना होगा।
38 नगरीय निकायों में नालंदा परिसर
युवाओं को आधुनिक अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के 38 नगरीय निकायों में नालंदा परिसर निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इनमें 31 परिसरों का निर्माण वर्तमान में जारी है। मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन परिसरों में तेजी लाने और उन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
14 नगर निगमों में सड़क और यातायात सुविधाओं पर काम
नगरोत्थान योजना के तहत 14 नगर निगमों में मुख्य सड़कों का चौड़ीकरण, बाईपास, फ्लाईओवर, सर्विस लेन और अंडरपास जैसी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने शहरों की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध और नागरिक-केंद्रित अधोसंरचना विकसित करने पर जोर दिया।
आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 32 नगरीय निकायों का चयन किया गया है।
स्वच्छता, हरित क्षेत्र और कचरा प्रबंधन पर जोर
मुख्यमंत्री ने पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छता जैसी बुनियादी सेवाओं की नियमित निगरानी के निर्देश दिए। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में रायपुर के बेहतर प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्होंने शहरों में हरित क्षेत्र बढ़ाने और कम वृक्ष वाले इलाकों में व्यापक वृक्षारोपण करने को कहा।
उन्होंने शहरी ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन पर भी जोर दिया और नगरीय निकायों में कचरा प्रसंस्करण की बेहतर व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए।
PM आवास योजना में तेजी के निर्देश
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 1.0 और 2.0 की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने स्वीकृत आवासों, निर्माण, आवंटन और व्यवस्थापन की जानकारी ली। उन्होंने पात्र परिवारों को जल्द पक्के मकानों का लाभ दिलाने के लिए आवंटन और व्यवस्थापन की प्रक्रिया तेज करने को कहा।
रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा में चलेंगी 240 ई-बसें
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा में कुल 240 ई-बसें चलाने की तैयारी है। इसके लिए आवश्यक अधोसंरचना का काम मार्च 2027 से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए।
अमृत मिशन की धीमी प्रगति पर नाराजगी
अमृत मिशन 2.0 की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने लंबित कार्यों को मिशन मोड में पूरा करने और शहरी क्षेत्रों में शत-प्रतिशत पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आधुनिक तकनीक और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ स्लम रिडेवलपमेंट और लैंड मोनेटाइजेशन से जुड़े कार्यों को भी योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने को कहा गया।
8 नगरीय निकायों में 800 करोड़ से CBG प्लांट
बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 8 नगरीय निकायों में करीब 800 करोड़ रुपये की लागत से कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG) प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने शहरी विकास से जुड़ी सभी योजनाओं के परिणाम धरातल पर दिखाई देने और निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।
