Chhattisgarh News: वन विभाग के सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था का होगा अनिवार्य पालन; मंत्री केदार कश्यप का बड़ा फैसला

रायपुर, 7 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सुशासन और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने वन विभाग के समस्त कार्यालयों में ई-ऑफिस (e-Office) व्यवस्था का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। सरकार के इस फैसले के बाद अब विभाग के राज्य मुख्यालय से लेकर मैदानी (फील्ड) कार्यालयों तक सभी सरकारी नस्तियों (फाइलों) और डाक का संचालन पूरी तरह डिजिटल माध्यम से ही होगा।

वन मंत्री ने स्पष्ट किया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुरूप विभाग के मुख्यालय, वृत्त, वनमंडल तथा अन्य सभी छोटे-बड़े कार्यालयों में कार्यालयीन कार्यों का निष्पादन अनिवार्य रूप से ई-ऑफिस के जरिए किया जाए। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

बिना पूर्व अनुमति नहीं चलेगी कोई भी ‘फिजिकल फाइल’

प्रशासनिक कार्यप्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए मंत्री केदार कश्यप ने एक बड़ा और कड़ा नियम लागू किया है:

फिजिकल फाइलों पर रोक: विभाग प्रमुख (HOD) की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी स्तर या टेबल पर कोई भी फिजिकल (कागजी) फाइल संचालित नहीं की जाएगी।

कर्मचारियों को निर्देश: विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी ई-ऑफिस लॉगिन के माध्यम से ही फाइलों को आगे बढ़ाएंगे, ताकि शासन की डिजिटल कार्यप्रणाली को पूर्णतः धरातल पर उतारा जा सके।

फाइलों के निपटारे में आएगी गति, बढ़ेगी पारदर्शिता

मंत्री केदार कश्यप का बयान: वन मंत्री ने इस डिजिटल व्यवस्था के लाभ बताते हुए कहा कि ई-ऑफिस लागू होने से फाइलों के निस्तारण में तेजी आएगी। निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि प्रत्येक स्तर पर किस अधिकारी के पास कौन सी फाइल कितने समय से लंबित है, इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग सीधे मुख्यालय से संभव होगी। इससे कार्यालयीन कार्यों में होने वाला अनावश्यक विलंब समाप्त होगा और आम नागरिकों व वनाश्रितों से जुड़े मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के ‘सुशासन’ के संकल्प को गति

वन मंत्री कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन, पारदर्शिता और तकनीक आधारित प्रशासन (Technology-based Administration) को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वन विभाग में ई-ऑफिस का पूर्ण क्रियान्वयन इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम है, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली अधिक दक्ष, उत्तरदायी और पूर्णतः पेपरलेस बनेगी। उन्होंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों में ई-ऑफिस के शत-प्रतिशत अनुपालन की नियमित समीक्षा (Review) करें।