Uniform Civil Code in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम, देसाई समिति तैयार करेगी ड्राफ्ट
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार ने गठित की उच्चस्तरीय समिति, उत्तराखंड की तर्ज पर तैयार होगा समान नागरिक संहिता का मसौदा
रायपुर: छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य सरकार ने प्रदेश में यूसीसी का कानूनन मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का औपचारिक गठन कर दिया है। इस समिति की कमान ‘देसाई समिति’ को सौंपी गई है, जो राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान में रखकर इस कानून का खाका तैयार करेगी।
माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम उत्तराखंड की तर्ज पर आधारित है, जहां देश में सबसे पहले यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर उसे कानूनी रूप दिया गया था। इस उच्चस्तरीय समिति का मुख्य कार्य छत्तीसगढ़ के नागरिकों, विभिन्न समुदायों, जनजातीय समूहों और कानूनी विशेषज्ञों से विचार-विमर्श करना होगा। समिति सभी पक्षों के सुझावों और राज्य की विशेष जनसांख्यिकी (विशेषकर बस्तर और सरगुजा के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों की परंपराओं) का अध्ययन कर एक सर्वसमावेशी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में इस फैसले को साय सरकार का अब तक का सबसे बड़ा नीतिगत निर्णय माना जा रहा है। सरकार के मंत्रियों का कहना है कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार जैसे मामलों में एक समान कानून लागू होगा, जिससे सामाजिक समरसता और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। समिति के गठन के बाद अब ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है।
