छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 7 बड़े फैसले: पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आएगा IPO, वैकल्पिक खेती पर किसानों को मिलेंगे ₹15,000 और 4 शहरों में दौड़ेंगी 240 ई-बसें
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में महामंदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक; खनिज नियमों में संशोधन को मंजूरी, 'योग' अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की हाई-प्रोफाइल बैठक में छत्तीसगढ़ के विकास, किसानों की खुशहाली और प्रशासनिक सुधारों को लेकर 7 बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसले लिए गए हैं। मंत्रिपरिषद ने इन फैसलों के जरिए जहां आर्थिक पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है, वहीं पर्यावरण और कृषि क्षेत्र को भी नई मजबूती प्रदान की है।
कैबिनेट बैठक में लिए गए 7 मुख्य फैसले इस प्रकार हैं:
1. छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आएगा IPO
आर्थिक मोर्चे पर बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट ने ‘छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड’ को आईपीओ (IPO) के माध्यम से शेयर बाजार (Stock Exchange) में लिस्टेड करने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इस फैसले से आम जनता और निवेशकों को बिजली कंपनी का हिस्सेदार बनने का मौका मिलेगा और कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।
2. वैकल्पिक फसलें उगाने पर किसानों को ₹15,000 की मदद
धान पर अत्यधिक निर्भरता कम करने और फसल विविधीकरण (Crop Diversification) को बढ़ावा देने के लिए ‘कृषक उन्नति योजना’ के नए स्वरूप को मंजूरी दी गई है। अब खरीफ-2026 से धान के बदले दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को ₹15,000 प्रति एकड़ की आदान सहायता (इनपुट सब्सिडी) दी जाएगी। यह लाभ डिजिटल क्रॉप सर्वे और एकीकृत किसान पोर्टल के आधार पर मिलेगा।
3. राशन कार्डधारियों को मिलता रहेगा मुफ्त चना
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत पात्र परिवारों को पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी चना वितरण जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को ‘नेकडेक्स-ई-मार्केट’ (NeML) के जरिए पारदर्शी तरीके से चना खरीदने की अनुमति दी गई है। साथ ही अप्रैल से जून 2026 तक की 3 महीने की अवधि वृद्धि को भी मंजूरी दी गई।
4. समाज कल्याण से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन हुआ ‘योग’
योग को और अधिक वैज्ञानिक और शैक्षणिक विस्तार देने के लिए इसे अब समाज कल्याण विभाग से हटाकर ‘चिकित्सा शिक्षा विभाग’ के अंतर्गत सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। चूंकि योग आयुष प्रणाली का एक हिस्सा है, इसलिए इस प्रशासनिक बदलाव से योग शिक्षा, अनुसंधान और ट्रेनिंग गतिविधियों का राष्ट्रीय स्तर के आयुष तंत्र के साथ बेहतर समन्वय हो सकेगा।
5. चार बड़े शहरों में चलेंगी 240 इलेक्ट्रिक बसें
‘प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना’ के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में स्वीकृत कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए कैबिनेट ने भारत सरकार को पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) के तहत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) भेजने की अनुमति दे दी है, जिससे शहरों में प्रदूषण कम होगा और किफायती परिवहन मिलेगा।
6. नवा रायपुर में जमीन अधिग्रहण के लिए स्टाम्प ड्यूटी छूट 2028 तक बढ़ी
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRANVP) को आपसी सहमति से जमीन खरीदने पर मिलने वाली मुद्रांक शुल्क (स्टाम्प ड्यूटी) छूट की समय-सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2028 कर दिया गया है। इस फैसले से नवा रायपुर के सुनियोजित विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को रफ्तार मिलेगी।
7. खनिज परिवहन में RFID टैग और व्हीकल ट्रैकिंग अनिवार्य, नियम कड़े
अवैध उत्खनन और परिवहन पर लगाम कसने के लिए ‘छत्तीसगढ़ खनिज नियम, 2009’ में बड़ा संशोधन किया गया है। अब खनिज ले जाने वाली गाड़ियों में RFID टैग और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम (GPS) लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही खनिजों की मात्रा जांचने के लिए आधुनिक तकनीक लागू होगी। भण्डारण शुल्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे राज्य का राजस्व बढ़ेगा।
