Chhattisgarh Women Property Registration: साय सरकार की बड़ी सफलता, पंजीयन शुल्क में 50% छूट से महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में 45% का उछाल
महिलाओं को मिला 50.14 करोड़ रुपये का सीधा लाभ, आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में मजबूत कदम
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और उन्हें संपत्ति का मालिकाना हक (स्वामित्व) दिलाने के लिए शुरू की गई योजना के बेहद सकारात्मक और उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के नाम पर होने वाली संपत्ति की रजिस्ट्री (पंजीयन शुल्क) में 50 प्रतिशत की भारी छूट देने के फैसले के बाद से प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बना है।
महिलाओं के नाम संपत्ति रजिस्ट्री में 45% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, जब से यह छूट लागू हुई है, तब से महिलाओं के नाम पर जमीन, मकान और अन्य संपत्तियों के पंजीयन में 45 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इस ऐतिहासिक फैसले के कारण अब परिवार अपनी संपत्ति महिलाओं के नाम पर ट्रांसफर करने या खरीदने में अधिक रुचि दिखा रहे हैं। इस पहल ने न केवल महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक स्तर ऊंचा किया है, बल्कि उन्हें परिवारों में मुख्य निर्णयकर्ता के रूप में भी स्थापित किया है।
महिला हितग्राहियों को मिला 50.14 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष लाभ
विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, पंजीयन शुल्क में दी गई इस आधी छूट से प्रदेश की महिला हितग्राहियों को अब तक कुल 50.14 करोड़ रुपये का सीधा वित्तीय लाभ मिल चुका है। सरकार का यह कदम आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ और महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में इस योजना के माध्यम से और अधिक महिलाओं को संपत्ति का कानूनी अधिकार मिलेगा, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
